वैद्य माओवादीमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनले उसलाई कार्यनीतिकरुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीसँग नजिक ल्याएको छ ।वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित ४१ दलले मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा बुझाएको १८ बुँदे मागपत्रमा संविधानसभाको चुनावलाई नै राजनीतिक निकासको उपयुक्त माध्यमका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ४१ दलद्वारा प्रस्तुत १८ बुँदे मागपत्रको ५ औं बुँदामा भनिएको छ- ‘जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटनको कारणबारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरु तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।’

वैद्य माओवादीले आफ्नो मागपत्रमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गराउनु नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्ल्ेख गरेको छ । साथै प्रस्तुत १८ बुँदे मागपत्रको प्रस्तावनामा विद्यमान राजनीतिक संकट राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमितबाटै गरिनुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । १८ बुँदेमा स्पष्टसँग भनिएको छ- ‘योबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, विगतका आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका उपलब्धीहरुको रक्षा र अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरुका वीचमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्नुको विकल्प छैन ।’

वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पूर्वराजावादीसँग सहकार्य गर्ने चर्चा चले पनि त्यसलाई सच्याउँदै गणतान्त्रिक संविधान निर्माणमा जोड दिएको छ । १८ बुँदेमा अगाडि भनिएको छ, ‘सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गरी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु अनिवार्यरुपमा आवश्यक छ ।’

यसअघि नेपालमा माओवादीले संविधानसभाको चुनावको औचित्य सकिएको भन्दै गोलमेच सम्मेलनमार्फत् संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । प्रचण्डसँग पार्टी विभाजन गर्ने क्रममा पनि माओवादीले संविधानसभाको औचित्य सकिएको बताएको थियो । पोखरा बैठकले चुनाव बहिस्कार अभियानलाई एकमतले पारित गरेपछि महासचिव रामबहादुर थापा बादलले नमूना मतपेटिकामा घन हानेर बहिस्कार अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी पार्टीले निर्वाचन बहिस्कारका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै देशव्यापीरुपमा प्रशिक्षण अभियानसमेत चलाएको थियो ।

बाधा अड्काऊबारे अडान यथावत्

संविधानसभा चुनावमार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने आइनमा माओवादी र उसित आवद्ध साना दलहरुले प्रतिवद्धता जनाए पनि चैत्र १ को बाधा अड्काऊ राखेज गर्नुपर्ने र गोलमेच सम्मेलनमार्फत बहुदलीय आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने उसको मागलाई हेर्दा रेग्मी सरकारकै नेतृत्वमा संविधानसभामा जान वैद्य माओवादी तयार रहेको या नरहेको स्पष्ट भैसकेको छैन । मंगलबारको वार्तापछि नेताहरुले १८ बुँदे मागप्रति थप छलफल गर्ने बताएका छन् ।

विद्रोही पक्ष असन्तुष्ट

माओवादी नेतृत्वले संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाउने कार्यनीति अपनाएपछि पार्टीभित्रको विद्रोही पक्ष भने असन्तुष्ट देखिएको छ । पोखरा बैठकले एकमतले चुनाव बहिस्कारको कार्यनीति पारित गरेको र त्यहाँ संविधानसभामा भाग लिने कुरै नउठेको विद्रोही पक्षको दाबी छ । चुनावमा भाग लिने हो भने प्रचण्डसँग पार्टी विभाजनको औचित्य समाप्त हुने र नेपाली जनतालाई धोका हुने असन्तुष्ट माओवादी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं मजदुर संयोजक रामदीप आचार्यले १८ बुँदे मागपत्रप्रति असहमति राख्दै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’ संविधानसभालाई सामान्य अर्थमा बहिस्कार गर्ने हैन कि यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ, भन्ने पोखरा बैठकको म्याण्डेट हो । संविधानसभामा जाने हो भने पोखरा बैठकको स्प्रीटको विपरित हुन्छ । पार्टी विभाजन गर्दा उल्लेख गरेको दस्तावेज र हामीलाई दिएको प्रशिक्षणको पनि विपरित हुन्छ ।

रामदीपसँगको अर्न्तवार्ता पढ्नुस्