काठमाडौं । माओवादी लडाकुका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमाओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत केही उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । आयोगले शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब–भत्ताका लागि राज्यकोषबाट वितरण भएको रकमसम्बन्धी पूर्णविवरण पठाउन शान्ति मन्त्रालयलाई हालै दोस्रो पत्र लेखेको छ । आयोगले शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ । माओवादी लडाकुको एकिन विवरण संकलन गर्न गठित कार्यदललाई दिइएको भुक्तानीको विवरण माग गर्दै अख्तियारले केही महिनाअघि पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले जवाफ पठाएपछि ‘अनियमितता’ मा संलग्न व्यक्तिहरुसँग बयान लिने उसको तयारी छ । तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्च दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित यसमा छानबिन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको थियो । एमाले निकट युवा संघले पनि लडाकु तथा शिविरका नाममा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । ०६३ मंसिर ५ मा शान्ति–सम्झौत भएपछि सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित भएको बताइएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ५ सय लडाकुमात्र योग्य भएका थिए । प्रमाणीकरणका बेला १८ वर्षमुनिका ४ हजार ८ लडाकुलाई शिविरबाट निकालिएको थियो । अनमिनको प्रमाणीकरणअनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल भएको पाइएको थियो । त्यसबेला करिब ३ हजार लडाकु गायब भएका थिए । ०६३ मंसिरदेखि ०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता ३ हजार थियो भने ०६५ असोजदेखि बढाएर ५ हजार र ०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो । शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडाले अख्तियारको पत्रबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएर पन्छिन खोजेका छन् ।